Autoplay may be blocked by your browser. Allow autoplay for this site in your browser settings.

निर्वाचनमा 'नो भोट'को व्यवस्था किन भएन? - बीबीसी न्यूज नेपाली

विसं २०७० मा सवोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनमा नन अफ द अभव (नोटा) सहितको मतपत्र छाप्ने आदेश दियो। त्यसपछि आयोगले नोटाको व्यवस्था गरेर कानुन संशोधनको मस्यौदा सरकारलाई पठायो। विसं २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न ऐन बनाउँदा सरकारले नोटालाई पनि समावेश गर्दै संसद्मा पेस गर्‍यो तर संसद्ले त्यसलाई स्वीकार गरेन। किन नेपाली नागरिकले कुनै पनि उम्मेदवारलाई नछानी भोट हाल्न पाउने सुविधा पाएनन् त? भिडिओ स्टोरी: विजय गजमेर #NepalElection #NoVote #NoneOfTheAbove